मिलिंद मुरुगकर - लेख सूची

करोनायुद्धासाठी ‘मार्शल प्लान’ ! – मिलिंद मुरुगकर

दुसऱ्या महायुद्धामुळे बेचिराख झालेल्या पश्चिम युरोपीय अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी अमेरिकेने तेव्हा ‘मार्शल प्लान’अंतर्गत मोठी मदत केल्याने युरोप सावरला होता. करोना साथीविरुद्धचे युद्ध लढताना तसाच ‘मार्शल प्लान’ भारतासाठीही हवा आहे; पण तो आपल्याच सरकारने आखायला हवा आणि मुख्य म्हणजे तो करोनायुद्ध संपल्यावर नव्हे, तर ते लढण्यासाठी हवा आहे.. त्यासाठी ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’मधील अर्थतज्ज्ञ परीक्षित घोष …

जमिनीची किंमत ‘मोजणार’ कशी?

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ …

सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची दुधारी तलवार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज लोकप्रियतेच्या अत्युच्च शिखरावर आहेत. इतक्या उंच, की त्यांच्या जवळपासदेखील आज कोणताही भारतीय नेता नाही आणि यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कमालीचा आत्मविश्वास, जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे कौशल्य आणि लोकांमध्ये आश्वासकता जागवण्याचे सामथ्र्य या गोष्टी लोकप्रियतेचा पाया आहेत. या अफाट लोकप्रियतेमध्ये प्रचंड आशादायी घडण्याची क्षमता अर्थातच आहे; पण या लोकप्रियतेचा एक तोटादेखील …

डावा आदर्शवाद आणि खुली बाजारपेठ

‘चळवळी’ या विषयावर लिहायचा विचार करत असतानाच नर्मदा बचाव आन्दोलनाच्या ‘हरसूद मेळाव्या’ला पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्याची आठवण करून देणारी मेल आली आणि त्यासोबतच त्या मेळाव्याचे चित्रीकरण असणारी व्हीडीओ क्लीप देखील. ही क्लीप पाहताना हरसूदच्या मेळाव्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. हरसूद हे गाव नर्मदेवरील धरणप्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणारे गाव. मेधा पाटकरांच्या आगळ्यावेगळ्या शैलीच्या अभूतपूर्व नेतृत्वाखालील नर्मदा बचाव …

भ्रष्टाचारविरोधावर राष्ट्रवादाचे सावट

राष्ट्रवादात विधायक क्षमता नसतेच असे नाही. ती निश्चितच असते. पण राष्ट्रवादाचे एक मोठे दुबळेपण असे की तो शत्रुकेंद्री असतो. कोणाला तरी शत्रू मानण्याकडे राष्ट्रवादाचा कल असतो. तो शत्रू कोणीही असू शकतो : दुसरे राष्ट्र, काही व्यक्ती, आपल्यापेक्षा वेगळी संस्कृती असणारे समूह इत्यादी. राष्ट्रवादाच्या अतिशय उदारमतवादी स्वरूपात दारिद्र्य, विषमता हेदेखील शत्रू असू शकतात आणि अश्यावेळी हा …

‘माझा पैसा’ आणि डावा आदर्शवाद

न्याय्य समाज म्हणजे काय ? [६ फेब्रुवारी २०१० ला मिलिंद मुरुगकरांनी लोकसत्तात ‘माझा पैसा आणि डावा आदर्शवाद’ नावाने काही मांडणी केली. १६ फेब्रुवारीला लोकसत्तातच राजीव सान्यांनी करदात्यांचा पैसा आणि भाग्याचे फेरवाटप या नावाने मुरुगकरांच्या मांडणीवर आक्षेप घेतले. त्यासोबत या आक्षेपांना उत्तर देताना मुरुगकरांचा न्याय्य समाजाची अढळ संकल्पना हा लेखही प्रकाशित झाला. या तिन्ही लेखांचा संपादित …

न्याय्य समाजाची अजब संकल्पना

आर्थिक यश हे भाग्य व कर्तृत्व यावर अवलंबून असते या माझ्या मुद्द्यातील ‘भाग्य’ हे मोजता येत नसल्यामुळे ते विचारातच न घेता फक्त कर्तृत्वक्षेत्रातील अन्यायाबद्दलच बोलले पाहिजे असा सानेंचा मुख्य मुद्दा आहे. पण जे अचूकपणे मोजता येत नाही ते वास्तवात असत नाही, हे खरे नाही व भाग्याचा मोठा भाग निश्चितपणे मोजता येतो. भारतासारख्या कमालीच्या विषम समाजात …

‘माझा पैसा’ आणि डावा आदर्शवाद

न्याय्य समाज म्हणजे काय ? [६ फेब्रुवारी २०१० ला मिलिंद मुरुगकरांनी लोकसत्तात ‘माझा पैसा आणि डावा आदर्शवाद’ नावाने काही मांडणी केली. १६ फेब्रुवारीला लोकसत्तातच राजीव सान्यांनी करदात्यांचा पैसा आणि भाग्याचे फेरवाटप या नावाने मुरुगकरांच्या मांडणीवर आक्षेप घेतले. त्यासोबत या आक्षेपांना उत्तर देताना मुरुगकरांचा न्याय्य समाजाची अढळ संकल्पना हा लेखही प्रकाशित झाला. या तिन्ही लेखांचा संपादित …

न्याय्य समाजाची अजब संकल्पना

आर्थिक यश हे भाग्य व कर्तृत्व यावर अवलंबून असते या माझ्या मुद्द्यातील ‘भाग्य’ हे मोजता येत नसल्यामुळे ते विचारातच न घेता फक्त कर्तृत्वक्षेत्रातील अन्यायाबद्दलच बोलले पाहिजे असा सानेंचा मुख्य मुद्दा आहे. पण जे अचूकपणे मोजता येत नाही ते वास्तवात असत नाही, हे खरे नाही व भाग्याचा मोठा भाग निश्चितपणे मोजता येतो. भारतासारख्या कमालीच्या विषम समाजात …

भ्रष्ट, अकार्यक्षम रेशनव्यवस्थेला ठोस पर्याय

दारिद्र्यनिर्मूलन हा या देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे असे जर आपण मानणार असू तर देशातील गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांच्या हितसंबंधांची परस्परपूरक अशी सांगड घालण्याचा प्रश्न देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठरेल. आजची व्यवस्था दुर्दैवाने नेमके याच्या उलट करते. आजची रेशनव्यवस्था गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांना परस्परांविरुद्ध उभे करते. गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा साधण्याच्या नावाखाली …

शेतीचे जागतिकीकरण, दारिद्र्यनिर्मूलन व शासनाची भूमिका

१९९४ च्या एप्रिल महिन्यात जेव्हा भारत सरकारने डब्ल्यूटीओमध्ये आंतरराष्ट्रीय शेती करारांवर सह्या केल्या तेव्हा देशातील वातावरण खूपच तापले होते. या करारावर सह्या करून सरकारने भारतीय शेतीवर मोठे गंडांतर आणले आहे अशी तीव्र टीका विरोधी पक्षांकडून व पक्षबाह्य डाव्या उजव्या संघटनांकडून करण्यात आली. देशातील शेतकऱ्यांच्या संघटनादेखील ह्या प्रश्नावर विभागल्या गेल्या. उत्तर प्रदेशातील महेंद्रसिंग टिकैत यांची भारतीय …